Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) - An Overview

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) is a key Government of India initiative that seeks to make homeownership affordable for urban-dwelling families. The scheme offers interest subsidy on home loans to eligible beneficiaries, which helps lower their cost of borrowing and makes housing affordable.

With its vision of "Housing for All," PMAY-U 2.0 caters to Economically Weaker Sections (EWS), Low-Income Groups (LIG), and Middle-Income Groups (MIG). Families belonging to these groups can get financial support to buy, build, or re-purchase a house in urban area.

The scheme runs for five years, from September 2024 through 2029, and offers an interest subsidy benefit of a maximum of ₹1.80 lakh for a family. By integrating affordable credit with subsidy assistance, PMAY-U 2.0 helps urban families acquire quality housing and move one step closer to their dream home.

ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ

The Interest Subsidy Scheme (ISS) is the central benefit under PMAY-U 2.0. It enables eligible families to lower their effective home loan interest cost by a direct subsidy credited to their loan account.

Beneficiaries are eligible for a 4% subsidy on loan amounts of up to ₹8 lakh, depending on income group eligibility. The maximum subsidy benefit of ₹1.80 lakh is provided in five equal annual instalments of ₹36,000 each. This subsidy reduces the outstanding principal, helping lower monthly EMI or loan tenure as per the requirement of the customer.

The ISS is available for home buying and construction, as long as the property is situated in an urban area. With this systematic support, PMAY 2.0 enables families to purchase homes at lower prices and become economically stable through affordable housing.

ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

• ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.
• PMAY 2.0 ਯੋਜਨਾ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ₹8 ਲੱਖ ਤੇ 4.0% ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.
• 1.8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ PMAY ਸਬਸਿਡੀ, NHB ਵਲੋਂ ₹36,000 ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਮਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੋਨ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ (ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ NPA ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ), ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮੂਲਧਨ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟਰਨਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ (TAT) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NHB (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਹਨ.

ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ:

• ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ: ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਵਰਚੂਅਲ ID ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
• ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ: ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ISS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
• ਮੰਗ ਪੰਜੀਕਰਣ: ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
• ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ: ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ.
• ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ:ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ - ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
  ਨਿਰਮਾਣ/ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਘਰਾਂ ਲਈ - ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
• ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਵਰਤੋਂ: ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
• ਲੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ: ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ (PLI) ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਜੇ ਅਸਲ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ.

ਸਕੀਮ ਕਵਰੇਜ:

ਸਕੀਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ((UDAs) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ PMAY-U ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਕਸਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੈਧਾਨਿਕ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜਿੱਥੇ PMAY-U ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਪਡੇਟਿਡ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈPMAY ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ