स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क समजून घेणे

घर खरेदी करताना, स्टँप ड्युटी आणि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क यासारख्या अतिरिक्त खर्चांची गणना करणे महत्त्वाचे आहे. चला समजून घेऊया त्यांचा अर्थ काय आहे.

स्टँप ड्युटी हे प्रॉपर्टीची खरेदी किंवा ट्रान्सफर रेकॉर्ड करणाऱ्या डॉक्युमेंट्सवर सरकारद्वारे आकारले जाणारे शुल्क आहे. दुसऱ्या बाजूला, एसआरओ पूर्वी डॉक्युमेंटचे रजिस्ट्रेशन, एका पार्टीकडून दुसऱ्या पार्टीकडे प्रॉपर्टीच्या मालकीचे अधिकृतपणे रेकॉर्ड करते.

या व्यवहारांमध्ये राज्य सरकारद्वारे लादलेले विशिष्ट शुल्क समाविष्ट आहे. गृहम हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड (गृहम) तुम्हाला तपशील समजून घेण्यास मदत करते.

शुल्क कसे कॅल्क्युलेट केले जाते?

स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क हे भारतीय स्टॅम्प ॲक्ट (आयएस ॲक्ट), 1899, रजिस्ट्रेशन ॲक्ट, 1908 आणि भारतीय स्टँप ॲक्ट (आयएस ॲक्ट), 1899 अंतर्गत राज्य कायद्यांद्वारे नियमित केले जातात. स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फीची रक्कम प्रॉपर्टीच्या मूल्यावर आणि प्रत्येक राज्याने परिभाषित केल्याप्रमाणे स्टँप ॲक्ट अंतर्गत संबंधित आर्टिकल्स अंतर्गत डॉक्युमेंट्सचे वर्गीकरण यावर निर्धारित केली जाते.

सब-रजिस्ट्रारची भूमिका काय आहे?

जेव्हा रजिस्ट्रेशनसाठी सब रजिस्ट्रार ऑफिससमोर डॉक्युमेंट सादर केले जाते, तेव्हा सब-रजिस्ट्रार त्यांना संबंधित आर्टिकल, डॉक्युमेंट मूल्याचा अंदाज घेते आणि संबंधित पार्टींना देय स्टँप ड्युटी कळवते. स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्काच्या पेमेंटवर डॉक्युमेंट्स रजिस्टर्ड आहेत.

स्टँप ड्युटीवर कोणते घटक परिणाम करतात?

जिथे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनचा संबंध आहे, सेल डीड, जे विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे प्रॉपर्टीची विक्री आणि ट्रान्सफर रेकॉर्ड करते, हे प्रमुख डॉक्युमेंट आहे. समाविष्ट पार्टींनी कायद्यानुसार आवश्यक असल्याप्रमाणे साक्षीदारांच्या उपस्थितीत त्यावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. सर्व कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण केल्याची खात्री करण्यासाठी विक्री कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी वकीलाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जातो.

PMAY योजनांमध्ये खूपच डॉक्युमेंटेशन आहे का?

निश्चितच नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत, ज्याचा उद्देश परवडणारे हाऊसिंग प्रदान करण्याचा आहे, प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्सचे रजिस्ट्रेशन राज्य सरकारद्वारे विहित मानक कायदेशीर प्रक्रियांचे अनुसरण करते जिथे प्रॉपर्टी स्थित आहे.

PMAY लाभ प्राप्त करण्यासाठी लाभार्थींनी अंमलबजावणी करणार्या एजन्सी किंवा बँकद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे ओळखीचा पुरावा, ॲड्रेस पुरावा, इन्कम सर्टिफिकेट, निवासाचा पुरावा इ. सारखे विविध डॉक्युमेंट्स सबमिट करणे आवश्यक आहे. डॉक्युमेंट्सच्या रजिस्ट्रेशन आणि पडताळणीनंतर, योजनेच्या अटी व शर्तींनुसार PMAY अंतर्गत सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थीच्या लोन अकाउंटमध्ये सरकार किंवा हाऊसिंग फायनान्स कंपनीद्वारे वितरित केली जाते.

निष्कर्ष

सारांश सांगण्यासाठी, रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट हा ट्रान्झॅक्शनच्या कायदेशीरतेचा निर्णायक पुरावा आहे. अधिकृत सरकारी नोंदींमध्ये व्यवहार तपशील रेकॉर्ड केले जातात, ज्यामुळे अनधिकृत बदलांसाठी ते कठीण होते. हे खरेदीदाराचे मालकी हक्क स्थापित करते आणि प्रॉपर्टी ट्रान्सफर कायदेशीररित्या सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त असल्याची खात्री करते. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्रॉपर्टीच्या मालकीवरील फसवणूक आणि विवाद टाळण्यास मदत करते.