डॉक्युमेंट्स पासून ते डिस्बर्समेंट पर्यंत - सुरळीत आणि सोपे
| श्रेणी | वेतनधारी व्यक्ती | स्वयं-रोजगारित व्यक्ती | फर्म/कंपन्या |
| वय | 21–65 वर्षे* | 21–65 वर्षे* | 21–65 वर्षे* |
| उत्पन्नाची आवश्यकता | ₹20,000 + मासिक वेतन | ₹3 लाख + वार्षिक उत्पन्न | ₹10 लाख + वार्षिक उलाढाल |
| अनुभव | 1 वर्ष+ | वर्तमान बिझनेसमध्ये 2 वर्षे | 3 वर्षांचे बिझनेस व्हिंटेज |
| नागरिकत्व | भारतीय | भारतीय | भारतीय |
* किंवा निवृत्तीचे वय, जे आधी असेल ते.
| श्रेणी | वेतनधारी व्यक्ती | स्वयं-रोजगारित व्यक्ती | फर्म/कंपन्या |
| ओळखपत्र PAN कार्ड अनिवार्य आहे, आणि यापैकी कोणतेही एक |
|
|
|
| ॲड्रेसचा पुरावा |
|
|
|
| उत्पन्नाचा पुरावा |
|
|
|
| अन्य कागदपत्रे | 6 महिन्यांचे सॅलरी अकाउंट | 6 महिन्यांचे सॅलरी अकाउंट | 6 महिन्यांचे सॅलरी अकाउंट |
| प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स | मालकीचा पुरावा, कायदेशीर आणि तांत्रिक क्लिअरन्स | मालकीचा पुरावा, कायदेशीर आणि तांत्रिक क्लिअरन्स | मालकीचा पुरावा, कायदेशीर आणि तांत्रिक क्लिअरन्स |
वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या घरांची आवश्यकता आता जलद व सहज पूर्ण होणार.
अधिक जाणून घ्याजलद आणि सोप्या प्रोसेसिंगसह तुमच्या प्रॉपर्टीवर लोन प्राप्त करा
अधिक जाणून घ्या
केंद्रीय बजेट घोषणा अनेकदा घर घेऊ इच्छिणाऱ्या लोकांच्या आर्थिक निर्णयांना पुन्हा आकार देते...
अधिक वाचा
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 ने घर घेण्याचा विचार करणाऱ्या लोकांसमोर काही नवीन प्रश्न उभे केले आहेत. भाड्याने राहणे की घर खरेदी करणे यातील निर्णय आता त्यांच्यापुढील मुख्य संभ्रम बनला आहे...
अधिक वाचा
घर खरेदीदार वार्षिक केंद्रीय बजेट घोषणेनंतर त्यांच्या आगामी कर्ज खर्च आणि त्यानंतरच्या मासिक पेमेंट दायित्वांचे मूल्यांकन करणे सुरू करतात...
अधिक वाचा
केंद्रीय बजेट घोषणा निवासी हाऊसिंग प्लॅनिंग निर्णयांवर परिणाम करतात, जे विशेषत: बांधल्या जात असलेल्या घरांवर परिणाम करते...
अधिक वाचा
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणांचा अनेकदा भारतातील लोकांच्या घरखरेदीच्या पद्धतीवर आणि त्यांच्या लोन रिपेमेंटच्या नियोजनावर परिणाम होतो...
अधिक वाचा
रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा, सामान्यपणे रेरा म्हणून ओळखला जातो, भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी सुरू करण्यात आला...
अधिक वाचा
जेव्हा लेंडर कर्जदाराच्या क्रेडिट पात्रतेचे मूल्यांकन करतात, तेव्हा ते मूल्यांकन करणाऱ्या सर्वात महत्त्वाच्या इंडिकेटरपैकी एक म्हणजे रिपेमेंट वर्तन...
अधिक वाचा
हरियाणातील सर्व प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शनवर लागू असलेले स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क अनिवार्य वैधानिक देयके आहेत...
अधिक वाचा
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क हे वैधानिक खर्च आहेत जे कर्नाटकमधील प्रत्येक प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शनवर लागू होतात...
अधिक वाचा
गुजरातमधील सर्व प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शनवर लागू असलेले स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क अनिवार्य वैधानिक देयके आहेत...
अधिक वाचा
स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क हे राजस्थान राज्यातील प्रॉपर्टीच्या प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनवर आकारले जाणारे वैधानिक आणि अनिवार्य शुल्क आहे..
अधिक वाचा
पंजाबमधील सर्व प्रॉपर्टी ट्रान्झॅक्शनवर स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्क अनिवार्य सरकारी शुल्क आहेत.
अधिक वाचा
जेव्हा तुम्ही प्रॉपर्टी खरेदी, ट्रान्सफर किंवा रजिस्टर करता तेव्हा आंध्र प्रदेशमधील स्टँप ड्युटी हा सर्वात महत्त्वाचा खर्च घटकांपैकी एक आहे.
अधिक वाचा
इंदिराम्मा इल्लू हाऊसिंग स्कीम हा तेलंगणा सरकारने सुरू केलेला एक प्रमुख कल्याणकारी उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरांची मदत करणे हा आहे.
अधिक वाचा
बिघा आणि गज हे संपूर्ण उत्तर भारतातील सर्वात सामान्यपणे वापरलेले दोन जमीन मोजमाप युनिट्स आहेत. बिघा हे पारंपरिकरित्या एक प्रमाणित नसलेले एकक आहे, जे प्रत्येक राज्यात वेगळे असते, तर गज हे एक प्रमाणित, सर्वमान्य एकक आहे, जे शहरी भागांतील निवासी भूखंड आणि जमिनीच्या तुकड्यांसाठी बऱ्याचदा वापरले जाते.
अधिक वाचा
घर खरेदी करणे हा तुम्ही घेऊ शकणाऱ्या सर्वात फायदेशीर आर्थिक निर्णयांपैकी एक आहे. तथापि, प्रॉपर्टीची किंमत आणि होम लोन विचारांच्या पलीकडे, दिल्लीतील खरेदीदारांनी स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन शुल्काचाही विचार केला पाहिजे—हे असे अनिवार्य खर्च आहेत जे प्रॉपर्टीच्या मालकीला कायदेशीर वैधता देतात.
अधिक वाचा
तमिळनाडूमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करण्यामध्ये अनेक अनिवार्य आर्थिक स्टेप्स समाविष्ट आहेत, स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी या काही सर्वात आवश्यक स्टेप्स आहेत.
अधिक वाचा
तेलंगणामध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करण्यामध्ये विविध आर्थिक जबाबदाऱ्यांचा समावेश होतो, ज्यापैकी रजिस्ट्रेशन फी आणि स्टँप ड्युटी आवश्यक आहे.
अधिक वाचा
मध्य प्रदेशमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करताना किंवा ट्रान्सफर करताना काही अनिवार्य खर्च करावा लागतो, यामध्ये मुख्यतः स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी यांचा समावेश होतो.
अधिक वाचा
उत्तर प्रदेशमध्ये प्रॉपर्टी खरेदी करताना फक्त सेल डीड पूर्ण करणे किंवा विक्रेत्याला पैसे ट्रान्सफर करणे पुरेसे नसते.
अधिक वाचा
महाराष्ट्रात प्रॉपर्टी खरेदी करताना फक्त मार्केट किंमत भरणे पुरेसे नाही. खरेदीदारांनी मालकीच्या कायदेशीर प्रमाणीकरणासाठी स्टँप ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी देखील भरणे आवश्यक आहे.
अधिक वाचा
महाराष्ट्र हाऊसिंग अँड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी (MHADA) ने पुणे लॉटरी 2025 सुरू केली आहे, जी पुणे आणि आसपासच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी परवडणारे अपार्टमेंट्स खरेदी करण्याची उत्कृष्ट संधी देत आहे.
अधिक वाचा
राजीव गांधी रुरल हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RGRHCL) 2025 ही कर्नाटक राज्य सरकारची आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेली प्रमुख योजनांपैकी एक आहे
अधिक वाचा
दिल्लीतील हाऊसिंग समस्या दूर करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलत दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (DDA) ने जन साधारण आवास योजना 2025 सुरू केली आहे
अधिक वाचा
तमिळनाडू हाऊसिंग बोर्ड (TNHB) ही तमिळनाडू राज्यातील परवडणारे घर बांधणारी एक सरकारी संस्था आहे.
अधिक वाचा
बांग्ला आवास योजना (BAY) 2025 हा पश्चिम बंगाल सरकारचा एक महत्त्वाचा हाऊसिंग प्रोग्राम आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) असलेल्या कुटुंबांना कमी किमतीची घरे उपलब्ध करून देणे हा या मुख्य उद्देश आहे
अधिक वाचा
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (UP आवास विकास) किंवा UP हाऊसिंग अँड डेव्हलपमेंट बोर्ड हे संपूर्ण राज्यात परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रमुख संस्थांपैकी एक आहे.
अधिक वाचा
बसव वसती योजना ही कर्नाटक सरकारची परवडणार्या घरांची स्कीम आहे, जी राजीव गांधी रुरल हाऊसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RGRHCL) मार्फत राबवली जाते.
अधिक वाचा
TCP हरियाणा अंतर्गत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP)) द्वारे संचालित HUDA अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम, पहिल्यांदाच घर घेणाऱ्या गुरुग्राममधील ग्राहकांना नियोजित आणि पारदर्शक घर खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे.
अधिक वाचा
EPF म्हणजे वेतनधारी भारतीय कर्मचाऱ्यांसाठी कंपल्सरी रिटायरमेंट सेविंग्स प्लॅन आहे. EPFO याचे नियमन करते आणि कर्मचाऱ्यांना दीर्घ काळासाठी आर्थिक सुरक्षा जाळे तयार करण्यात मदत करते.
अधिक वाचा
घर खरेदी करणे ही आयुष्यातील मोठी उपलब्धी असते. अनेक कुटुंबांसाठी, ही आयुष्यभराची गुंतवणूक देखील आहे.
अधिक वाचा
घरमालक होणे हा आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो, ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) हा उपक्रम सुरू केला आहे.
अधिक वाचा
MHADA कोंकण लॉटरी 2025 ही महाराष्ट्रातील सर्वात उत्सुकतेने वाट पाहत असलेली परवडणारी हाऊसिंग स्कीम मानली जाते.
अधिक वाचा
दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ही राजधानीत राहणाऱ्या नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाची संस्था आहे.
अधिक वाचा
होम लोन इंटरेस्ट रेट्स कसे काम करतात, कोणते घटक त्यावर परिणाम करतात आणि भारतामध्ये तुमच्या होम लोनसाठी सर्वात कमी दर कसा मिळवता येईल हे जाणून घेऊया.
अधिक वाचा
सर्व प्रॉपर्टी धारकांसाठी हाऊस प्रॉपर्टी मधून उत्पन्न समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. प्राप्तिकर
अधिक वाचा
तुम्ही होम लोनसाठी अप्लाय करता तेव्हा लेंडर्स तुमचे उत्पन्न, क्रेडिट स्कोअर आणि रिपेमेंट क्षमता विचारात घेतात
अधिक वाचा
होम लोनमध्ये OCR: हे काय आहे, फंड डिस्बर्स करण्यापूर्वी बँका त्याची मागणी का करतात आणि सुरळीत आणि वेळेवर लोन प्रोसेस कशी सुनिश्चित करावी हे जाणून घेऊया.
अधिक वाचा
"माझे घर, माझा अधिकार" (माय होम, माय राईट), महाराष्ट्र स्टेट हाऊसिंगच्या शानदार व्हिजनसह
अधिक वाचा
लोन हे असे फायनान्शियल टूल आहे जे व्यक्तींना घर खरेदी करणे, फंडिंग यासारखी उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात मदत करते
अधिक वाचा
हाऊस टॅक्स किंवा प्रॉपर्टी टॅक्स म्हणजे सरकारकडून प्रॉपर्टीच्या मालकीवर लावले जाणारे टॅक्स आहे
अधिक वाचा
होम लोन घेणे ही तुमच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाच्या आर्थिक निर्णयांपैकी एक आहे.
अधिक वाचा
घरमालक होणे हे अनेकांचे स्वप्न असते. तथापि, वाढत्या रिअल इस्टेटच्या किमती आणि लोन रिपेमेंटचा ताण यामुळे हे स्वप्न खूप दूरचे वाटू लागले आहे.
अधिक वाचा
- 7030445445
